कर्मचारियों का स्थानांतरण मेरिट बेस्ड होगा-मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया निर्देश

लखनऊ- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी विभागों को दिए निर्देश कर्मचारियो का स्थानांतरण मेरिट बेस्ड करे (2023 जून)

इस प्रक्रिया को साफ और पारदर्शी बनाने के लिए मानव संपदा पोर्टल का उपयोग करने का निर्देश दिया है

इसके माध्यम से जिन कर्मचारियों के तबादले होने हैं और जहां पर खाली पदों को भरा जाना है चिन्हित किया जाएगा

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया की पात्र कर्मचारियों से स्थानांतरण के लिए विकल्प लिए जाएं और भारांक के अनुसार मेरिट आधारित तबादले की प्रक्रिया अपनाई जाए 

तबादले में आकांक्षी जिलो को प्राथमिकता- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तबादलों में आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है मुख्यमंत्री ने बुधवार को मानव संपदा पोर्टल के क्रियान्वयन की समीक्षा की।

स्थानांतरण नीति आने से ठीक पहले मुख्यमंत्री के इन निर्देशों को काफी अहम माना जा रहा है मुख्यमंत्री ने बताया कि इस पोर्टल के उपयोग से कर्मचारी पंजीकरण ,तबादला ,नियुक्ति ,और कार्यमुक्ति, प्रशिक्षण, कार्य मूल्यांकन ,सर्विस बुक के प्रबंधन अवकाश प्रबंधन और ए सी आर (वार्षिक गोपनीय प्रवष्टि) का काम आसान हुआ है।

सभी विभागों के 14 लाख से अधिक कर्मचारी ऑनबोर्ड है।

30 जून तक होगे तबादले-एक ही मण्डल में कई वर्षों से जमे कर्मचारियो का स्थानांतरण होगा 

विकलांग एव दम्पति नीति में आने वाले कर्मचारियों को स्थानांतरण नीति से बाहर रखा जाएगा

पैरामेडिकल कर्मचारियों की मांगी जा रही सूची-

सरकारी अस्पतालों में कार्यरत पैरामेडिकल कर्मचारियों के स्थानांतरण की तैयारिया शुरू हो गई है। 

स्थानांतरण सत्र 2023-24 के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानिदेशालय की ओर से पत्र भेजकर सूचना मांगी गई है।

सात दिनों के भीतर सभी कर्मचारियों का पूरा ब्यौरा देने के निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिए गए है।

विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों का भी ब्यौरा मांगा गया है

जो दो वर्ष की अवधि का लाभ ले चुके है।

कर्मचारियों की पिछली तीन तैनाती किन जिलो में रही है

उसकी पूरी सूचना मांगी गई है।

स्थानांतरण नीति में एक अप्रैल 2023 हो सकती है  कट ऑफ डेट-  

उत्तर प्रदेश नई स्थानातरण नीति में जिले के भीतर 3 साल अवधि की गणना 1 अप्रैल 2023 माने जाने से काफी कम कार्मिको के इस दायरे में आने की संभावना है।

इसलिए इस पर भी विचार किया जा रहा है।

प्रदेश में शीघ्र ही नई स्थानान्तरण नीति आएगी जो सभी विभागों और सरकारी कर्मियों पर लागू होगी।

स्थानातरण के लिए 30 जून तक का समय मिलेगा।

जिले में 3 साल और मण्डल में 7 साल  पूरे कर चुके 

समूह क और ख़ के अधिकारियों को जिले या मण्डल से बाहर भेजा जाएगा।